National Web Network India News site- राष्ट्रीय वेब नेटवर्क भारत का समाचार साइट

Cheap Banner AdvertisingAds

Illegal Mobile Tower Antennae radiation affecting health of citizens

Mumbai : The Mobile Tower Antennae radiation affecting healthResidents Silent Protest with Banner 3 of citizens and citizens are becoming more aware of the impact of radiation from Mobile Tower Antennae on their health and are taking necessary precautionary steps to protect themselves.

Today Residents of Daseshwar Co-op Housing Society and their neighbouring buildings Rock Side, Dani Sadan who are affected by these illegal installations of mobile tower antennae on Daseshwar Building at Walkeshwar Road, Mumbai made a silent protest with banners to create awareness among the citizens of Walkeshwar.

A resident of the Daseshwar Co-op Housing Society Amit Shah took the initiative to protest as he stays on the top floor of the building and also owns a private terrace which is affected by the direct radiation from the installed antennae. Mr. Shah’s father was advised by his doctor not to stay at Daseshwar and has since relocated to Surat.

Amit Shah said, “In Daseshwar Co-op Housing Society, there are 17unnamed mobile tower antennae above his flat. The office bearers of Daseshwar have cheated all the members of the society as they have not taken any permission from the concerned authorities and members. The office bearers infect forged signatures and have acted in an illegal manner. We have filled case in the civil court due to the above and as they are not ready to listen and they don’t care for the life of the fellow members.”

There are 3 BTS (Base Tower Station) installed in Daseshwar building area for these 17 mobile tower antennae. Earlier there was a children play area where the BTS are presently located.  There are no safety or caution signs on two of the three BTS and also the bunch of cables are haphazardly installed, near the plants and trees and is a fire hazard.

शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यासाठी प्रसंगी निकष बदलू : मुख्यमंत्री फडणवीस

DSC_3770उस्मानाबाद : शेततळ्यांमुळे विकेंद्रीत पाणी साठे तयार होऊ शकतात. तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निमिर्ती होऊ शकते , हे लक्षात घेऊन शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यमान ‍निकषात बदल करण्याची शासनाची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भूम तालुक्यातील हाडोंग्री येथे सांगितले.
मराठवाडा विभागातील प्रमुख दुध उत्पादक तालुका अशी ओळख असणाऱ्या भूम तालुक्यात यंदा ऐन पावसाळ्यात जनावरांसाठी चारा छावणी उघडण्याची वेळ आली आहे. भगवंत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने उघडलेल्या चारा छावणीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज भेट दिली. या भेटीनंतर त्यांनी महाराजस्व अभियान तसेच बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत आयोजित कार्यक्रमास उपस्थित राहून परिसरातील ग्रामस्थांशी संवाद साधला . यावेळी पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, आ.राहूल मोटे, आ.ज्ञानराज चौगुले, आ.विनायक मेटे, आ.महादेव जानकर, नितीन काळे, ॲड.मिलींद पाटील, सुरजितसिंह ठाकूर आदी लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी तसेच राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी DSC_3784सुमन रावत आदी अधिकारी उपस्थित होते.
मराठवाडा विभागातील टंचाई परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कालपासून सुरु झालेल्या आपल्या दौऱ्याचा उद्देश परिस्थितीची पाहणी आणि उपाययोजनांसंदर्भात ग्रामस्थांची प्रतिक्रिया समजावून घेणे हा असल्याचे नमूद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, पावसाचा प्रत्येक थेंब महत्वाचा आहे. अगदी कमी पावसातही शेततळ्यात पाणी साठले आणि त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होऊ लागला हे चित्र काल लातूर जिल्ह्यात पाहता आले. शासनाने यापूर्वीच राज्यात दीड लाख शेततळी निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा केली आहे. शेत तेथे शेततळी हे चित्र प्रत्यक्षात आले तर शेतीच्या पाण्याची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. शिवाय आजच्या परिस्थितीत अतिशय महत्व असलेल्या रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. मात्र त्यासाठी काही निकष बदलावे लागतील, अशी शक्यता दिसते. शेतकरीही तशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. शेततळ्यांचे महत्व लक्षात घेऊन राज्‍य सरकार आवश्यकतेनुसार निकषात बदल करील.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, यंदा वेळेवर सुरु झालेल्या पावसाने नंतर दडी मारली. मराठवाडा विभागात तर काही भागात अपुऱ्या पावसाचे हे सलग तिसरे वर्ष आहे. येथे परिस्थिती बिकट असली तरी अशा प्रसंगी नियोजनपूर्वक उपाय योजने हे सरकारचे काम असून सरकार ते करत आहे. या उपायांचा शेतकऱ्यांनी उपयोग करुन घ्यावा, तसेच सर्वांनी परस्परांना सहकार्य करत मार्ग काढावा. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, याची खात्री बाळगावी. धीर सोडू नये आणि खचूनही जाऊ नये. शासनाकडे जे काही सामर्थ्य आणि साधने असतात, ती जनतेसाठी असतात. शासन सर्व सामर्थ्यानिशी विपरीत परिस्थितीचा सामना करीत आहे. त्यात जनतेचे सहकार्यही मिळत आहे.
विद्यमान परिस्थितीत शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी टँकर उपलब्ध करुन देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिले आहेत. ऐन पावसाळ्यात राज्यात चारा छावण्या काढण्याची वेळ आली असून छावण्यांसाठीचे काही निकष शिथील करण्यात आले आहेत. छावणीत किमान 500 जनावरे असावीत, ही अट शिथिल करुन किमान संख्या 250 वर आणली आहे. चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वैरण विकास कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. कमी जागा , कमी पाणी आणि कमी किमतीत चारा घेण्याचे नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जात आहे. राज्यात ज्या जिल्ह्यात विपूल चारा उपलब्ध आहे, तेथून चारा आणला जाईल. शेजारच्या कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश या राज्यातून चारा आणण्याची सरकारने तयारी ठेवली आहे.
पाण्यासाठी जेथे रेल्वे वाघिणींचा उपयोग करावा लागणार आहे, तेथे तो केला जाईल आणि याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशी आपली चर्चा झाली असून त्यांनी संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले आहे. टंचाईग्रस्त भागात पाणी पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासन मागेल तेवढ्या वाघिणी उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना गेल्या स्वातंत्र्य दिनापासून अन्न सुरक्षा योजनेचा सरसकट लाभ दिला जात असून त्याचा राज्यातील 60 लाख शेतकरी कुटुंबांना उपयोग होणार आहे. ज्या शेतमजुरांकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांना ते उपलब्ध करुन द्यावे आणि त्यांनाही या योजनेचा लाभ द्यावा, असे सरकारने सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेतीसाठी पाण्याच्या प्रश्नाचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागाला कृष्णा खोऱ्यातील त्याच्या हक्काचे पाणी मिळेल याची ग्वाही दिली. या संदर्भातील प्रकल्पाला गेली दहा वर्षे केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नव्हते ते आता प्राप्त झाले आहे, असे सांगून त्यांनी या प्रकल्पाबाबतीत पुढील नियोजन केले जाईल, असे नमूद केले.
राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेचा महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. या कार्यक्रमात सहा महिन्यात एक लाख कामे पूर्ण झाली असून राजस्थान सारख्या राज्याने उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामाचे महत्व सांगण्यासाठी निमंत्रण दिले. राजेंद्रसिंह यांच्यासारख्या जाणकार जलतज्ञांनी या कामाचा गौरव केला. कमी खर्चात आणि कमी वेळात पाणी साठवण्याचे काम या योजनेमुळे होत आहे. त्यामुळे या योजनेत मोठा लोकसहभाग लाभला असून स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा लोकसहभाग असलेली योजना आता जनतेची झाली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात यंदा पीक विम्यापोटी 1600 कोटी रुपये मिळाले असून पिक विमा योजना अधिक विस्तारीत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. आज या योजनेत नुकसान भरपाईसाठी महसूल मंडळ हा निकष गृहीत धरला जातो, तो बदलला जावा आणि गावपातळीवर ही योजना राबविली जावी, अशी सरकारची भूमिका आहे व त्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. आज राज्यात अवघे 54 हवामान केंद्र असून ही संख्या 2059 एवढी करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होईल. उस्मानाबाद जिल्ह्याने विविध बाबतीत चांगले काम केले आहे. याचा मुख्यमंत्र्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख करुन त्याबद्दल जनतेचे तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणेचे कौतुक केले.
यावेळी पालकमंत्री डॉ.सावंत यांचे भाषण झाले. त्यांनी राज्य शासन संवदेनशील असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांत आत्मियतेने लक्ष घातले आहे. शासन शेतकरी आणि त्यांची गुरे यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे उदगार त्यांनी काढले.
चारा छावणी चालवणाऱ्या संस्थेच्या वतीने बाळासाहेब पाटील यांनी त्यांची भूमिका मांडली व काही अटी शिथील करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली . यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ग्रामस्थांना प्रातिनिधीक स्वरुपात विविध प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ प्रदान करण्यात आला. प्रारंभी जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले.

चारा छावण्यांसाठीच्या अटी आवश्यकतेनुसार शिथील करणार – मुख्यमंत्री फडणवीस

DSC_4745लातूर : टंचाईग्रस्त भागात चारा छावण्या सुरु करण्यासाठी सध्या असलेल्या अटी आवश्यकतेनुसार शिथील करण्याची  राज्य  शासनाची तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  औसा तालुक्यातील आशिव येथे सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मराठवाडयाच्या दौऱ्यास आज लातूर जिल्ह्यापसून सुरुवात झाली. तीन दिवसाच्या या दौऱ्यात ते लातूर, उस्मानाबाद, बीड, परभणी  व नांदेड जिल्ह्यातील टंचाई  परिस्थितीची तसेच उपाययोजनांची पाहणी करणार आहेत.
आज दुपारी दोनच्या सुमारास त्यांचे लातूर विमानतळावर आगमन झाले आणि त्यांनी शिरुरअनंतपाळ, निलंगा, औसा या तालुक्यात  दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी पीक परिस्थितीची पाहणी करतांना शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच अन्न सुरक्षा योजना, रोजगार हमी योजनेखालील कामे आणि जनावरांच्या छावण्या या सारख्या उपाययोजनांची माहिती घेतली. शिरुर अनंतपाळ तालुक्यात त्यांनी घरणी नदीचीही पाहणी केली.
सुमारे सहा तासापेक्षा अधिक काळ चाललेल्या या दौऱ्यात त्यांनी सायंकाळनंतर आशिव येथील जनावरांच्या छावणीला भेट दिली. या वेळी त्यांच्यासमवेत पालकमंत्री पंकजा मुंडे, सोलापूरचे पालकमंत्री  विजय देशमुख, लातूरचे खासदार डॉ.सुनिल गायकवाड, आ. सुधाकरराव भालेराव, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षेत्रीय, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दागट, जिल्हाधिकारी  पांडूरंग पोले आदि उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने टंचाईग्रस्त भागात जनावरांच्या छावण्या सुरु करण्यास  यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. सुरुवातीला या संदर्भातील काही अटी शिथील करण्यात आल्या असून चारा छावणी उघडण्यासाठी  आणि चालविण्यासाठी आणखी काही अटी  शिथील करणे आवश्यक असेल तर तसा निर्णय घेण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे.
दुपार पासून सुरु झालेल्या दौऱ्यातील पाहणीचा उल्लेख करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, टंचाई परिस्थिती प्रत्यक्ष पहाणे आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकणे हा आपल्या  दौऱ्याचा हेतू आहे. यंदा सुरुवातीला चांगला पाऊस झाला. त्यानंतर पावसाने दडी मारली आणि आज मराठवाडयात शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची   परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी  शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. पिण्यासाठी पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि ग्रामस्थांसाठी रोजगार देता यावा म्हणून नियोजन करण्यात आले आहे. जेथे चारा उपलब्ध आहे, तेथून तो खरेदी करण्याची  राज्य शासनाची तयारी आहे. शेजारच्या राज्यातूनही  चारा खरेदी करण्याची व्यवस्था केली जाईल. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत गुरांना  चारा पुरविला जाईल. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करतांना गावातील जनावरांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेण्याची सूचना नियोजन करतांना दिली गेली आहे. पाणी पुरवठयासाठी प्रसंगी रेल्वे वाघिणींचा उपयोग करावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारशी बोलणे झाले आहे.
राज्य शासनाने गेल्या स्वातंत्र्य दिनापासून रेशन कार्ड धारक शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजना लागू केली आहे. देशात अन्यत्र अशी योजना विनाअट कोठेही लागू केलेली नाही. आपण आजची परिस्थिती लक्षात घेऊन अन्नधान्य  पिकविणारा शेतकरी त्यापासून वंचित राहू नये, ही  भूमिका घेऊन या योजनेला सुरुवात केली आहे.  शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे फी माफी संदर्भात शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी  सांगितले.
एकीकडे टंचाई परिस्थितीवरील तातडीचे उपाय योजतांना दुसरीकडे कायम स्वरुपी उपाय आखण्यावर व त्यांची अंमलबजावणी करण्यावर शासन भर देत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या दृष्टीने जलयुक्त शिवार योजना व राज्यात दीड लाख शेततळी घेण्याच्या निर्णयांची उल्लेख केला. कोणत्याही उपाय योजनांसाठी सरकार निधी  कमी पडू देणार नाही, याची त्यांनी पुन्हा एकदा ग्वाही दिली.
प्रारंभी  माजी आमदार दिनकरराव माने यांनी प्रास्ताविक केले व आजच्या परिस्थिती संदर्भात त्यांचे म्हणणे मांडले.
आशिव येथील चारा छावणी मजूर सरकारी संस्थेने सुरु केली असून या छावणीत परिसरातील आशिव, वांगजी, मातोळा, काजळी चिंचोली यागावातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांची सोय करण्यात आली आहे. छावणीत हायड्रोफोनीक पध्दतीने चारा निर्माण करणे,चारा तयार करण्याची अझोला पध्दत, निकृष्ठ चारा सकस तयार करण्याची पध्दत आणि मूर घास याबाबत मार्गदर्शन केले जात असल्याचे सांगण्यात आले.
या छावणीची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री उस्मानाबादकडे रवाना झाले.

[जिमाका, लातूर]

ऊस गाळपावर निर्बंध घालण्याचा विचार – मंत्री खडसे यांची स्पष्टोक्ती

मुंबई : सन १९९५ ते १९९९ या कालखंडात भाजपा-शिवसेना युतीचे शासन महाराष्ट्रात सत्तेवर असतांना औरंगाबाद या शहराचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला होता. याबाबतीत औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात खटला दाखल करण्यात आला होता. नंतर राज्यात काँग्रेस पक्षाचे शासन सत्तेवर आले असतांना त्यांनी हा खटला मागे घेतला. त्यामुळे युती शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. औरंगजेब हा अत्यंत जुलमी, अन्यायी आणि अत्याचार करणारा मोगल होता. अशा जुलमी राजाचा आदर्श राज्यातील जनतेपुढे नसावा म्हणुन औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याला माझा पूर्ण पाठींबा आहे, असे स्पष्ट मत राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज मंत्रालयात प्रसिध्दी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना व्यक्त केले.
एका प्रश्नाला उत्तर देतांना खडसे पुढे म्हणाले की, सर्वांना विचारात घेऊन एखाद्या शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. त्यासाठी केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र, अद्याप संभाजीनगर असे नाव बदलण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. ही प्रक्रिया सुरु करावी व यासंबंधीचा ठराव मंत्रिमंडळासमोर आणावा, अशी विनंती मी मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे. तसे झाल्यास हा प्रस्ताव जनतेला खुला होईल व त्‍यामुळे या प्रश्नासंदर्भात जनतेच्या अनुकूल आणि प्रतिकूल अशा दोन्ही प्रतिक्रिया आजमावता येतील, असे खडसे यांनी शेवटी सांगितले.
ऊस गाळपावर निर्बंध
ऊसाच्या लागवडीवर तसेच ऊसाच्या गाळपावर बंदी घालण्यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना मंत्री खडसे यांनी सांगितले की, राज्याच्या काही भागातील पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई व गंभीर दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेता ज्या भागात (अर्थात बीड, उस्मानाबाद, लातुर व सांगली जिल्ह्यात) साखर कारखान्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात ऊसासाठी ठिंबक सिंचन पध्दतीचा वापर पाणी देण्यासाठी करावा, अशा सूचना शासकीय निर्णयाव्दारे यापूर्वीच काढल्या आहेत. राज्य शासनाने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ठिंबक सिंचनाचा वापर न केल्यास साखर कारखान्यांना ऊस गाळपाची परवानगी मिळणार नाही, हे एक वर्षापूर्वीच त्यांना सांगण्यात आले आहे. मात्र, ऊस उत्पादकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्य शासन शिल्लक ऊस विकत घेऊन व तो चारा म्हणुन जनावरांसाठी उपलब्ध करुन दिला जाईल. मात्र, ऊस गाळपावरील बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्याबाबत आम्ही विचार करीत आहोत व हा निर्णय सार्वत्रिक स्वरुपाचा नसेल, असे खडसे यांनी सांगितले.
भूसंपादन कायद्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना खडसे यावेळी म्हणाले की, भूसंपादनासंदर्भात केंद्राचा कायदा अद्याप संमत झालेला नाही. मात्र, प्रकल्पाच्या संदर्भात जमीन संपादन करण्याच्या बाबतीत राज्य शासनाचा कायदा अलिकडेच अस्तित्वात आलेला आहे. त्यानुसार प्रकल्पासाठी भूसंपादन करतांना शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा मोबदला ग्रामीण भागात रेडीरेकनरच्या निश्चित दराच्या पाच पट, तर शहरी भागात अडीच पट देण्याची तरतूद राज्याच्या भूसंपादन कायद्यात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या प्रकल्पासाठी राज्यात भूसंपादन करतांना याच कायद्याच्या तरतूदींचा अवलंब केंद्र शासनाने करावा, अशी विनंती आम्ही केंद्र शासनाला केली आहे.
वाळू माफियांकडून सरकारी अधिकाऱ्यांवर होणारे हल्ले तसेच वाळुचे व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतुक करणाऱ्या वाळू माफियांना एम.पी.डी.ए. हा कायदा लागू करण्याच्या निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आले असल्याचे सांगून खडसे यावेळी पुढे म्हणाले की, जीवनावश्यक वस्तूंची उदा. स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा गॅस, रॉकेल, धान्य इत्यादींचा काळा बाजार किंवा साठेबाजी करणाऱ्या व्यक्तीला एम.पी.डी.ए. कायद्यांतर्गत एक वर्ष कालावधीपर्यंत विना जामीन ठेवण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य शासनाने अलिकडेच केलेल्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाच्या बाबतीत बोलतांना खडसे यांनी सांगितले की, कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या आजपर्यंतच्या प्रयोगाला जवळपास ६० टक्के यश मिळाले आहे, हा प्रयोग करण्यासाठी राज्य शासनाने २७ कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत. गतवर्षी दुष्काळ दूर करण्यासाठी मराठवाड्याला दोन हजार कोटी रुपये शासनाने दिले होते. याच्या तुलनेत कृत्रिम पावसासाठी दिलेली रक्कम नगण्य आहे. तसेच हा प्रयोग हवामान खात्याच्या सल्ल्यानुसार ऑक्टोबर अखरेपर्यंत सुरुच राहणार आहे. आजपर्यंत या प्रयोगामुळे पाच मिलीमीटर पासून २७ मिलीमीटर पर्यंत पाऊस पडला आहे.
बकरी ईदच्या संदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतांना खडसे म्हणाले की, बकरी ईद निमित्त बैलांची कुर्बानी करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती काही मुस्लिम संघटनांनी भेटून मला केली. त्यासाठी त्यांनी यापूर्वी अशी परवानगी मिळाली होती, असेही सांगितले. मात्र, उच्च न्यायालयाचा आदेश तपासून व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याबाबतीत शासन कार्यवाही करील, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले.

[जिमाका, लातूर]

शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

CM_Laturलातूर : पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कोणताही निधी कमी पडू देणार नाही असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
निलंगा तालुक्यातील निटूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीक परिस्थितीची पाहणी केली त्यावेळी शेतकऱ्यांशी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, खासदार सुनिल गायकवाड, आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय, माजी खासदार रूपाताई पाटील निलंगेकर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी शासन सर्व योजना प्रभावीपणे राबवित आहे. पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना सुरू आहेत. गरज पडल्यास रेल्वेने पाणी आणण्यात येणार आहे. टँकरनेही पाणी देण्याचे काम सुरू आहे. चारा छावण्या सुरू करण्याबरोबरच त्या ठिकाणी गैरप्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी स्पस्ट केले. चारा मिळेल त्या ठिकाणाहून उपलब्ध करण्याचे नियोजन केले आहे. टंचाई परिस्थितीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली आहे तसेच ज्या शेतकऱ्यांची मुले व्यावसायिक शिक्षण घेत आहेत त्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबत विचार सुरू आहे. गावातील शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा आणि शेत मजुरांना गावातच काम मिळावे म्हणून शेततळ्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पस्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतीची पाहणी केली तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. शेतकरी बांधवांनी या प्रसंगी विविध मागण्या केल्या. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ताजपूर आणि मुगाव येथील शेततळ्यांची पाहणी केली. यावेळी शेतकरी, पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.

[जिमाका, लातूर]

Indian Young Adults at High Risk of Reproductive Illnesses: MediAngels

Mumbai: MediAngels.com – the World’s First Online Hospital, today published findings of a study on reproductive health amongst Indian adolescents and found an alarming 4.9 per cent rise in sexually transmitted infections, just in the last four years. This is particularly worrisome, as our country has the highest world-over youth population (over 356 million individuals in the age group of 10-24 years), who run a grave risk of contracting STDs. In fact, the study estimated that one out of every three individuals (31 per cent), suffering from AIDS in India – is an adolescent.

The study was conducted amongst 21467 individuals, half of them from the top ten cities as and the other half belonging to small towns of the country. The main objective was to determine indicators and drivers of sexuality and STDs amongst urban young adults; the first and most crucial step in resolving the age-old taboo around them.

The study clarified that individuals are increasingly exposed to sexual experiences at an early age. In the ages 10-24, over 6.5 per cent boys and over 1.3 per cent girls reported to have had intercourse at least once. It was also found that the average age of such sexual contact was low at 13.72 years for girls and 14.09 years for boys. The average age for first intercourse was 15.25 years for boys and 16.66 years for girls.

“People are becoming sexually active at a younger age. In the earlier days, the age at which people got married was 14-15 or at the most 18-19 years. At that time, there was nothing to stimulate their sexual desires; no television or internet. However now, the average marrying age is higher – maybe around 30 years. Therefore, people indulge in sex at an earlier age, to experiment. Also, at the age of 13-15 years release of sexual hormones such as Testosterone develops attraction amongst individuals for the opposite sex,” says Dr. Paras Shah, a well-known Sexologist & a Panel Specialist on MediAngels.com.

Experts at MediAngels.com opine that it is time India opens up and reaches out for expert opinion on reproductive well-being. “Reproductive health is unnecessarily made a matter of embarrassment or shame, for a person to disclose a condition or willingly seek medical help,” says Dr. Debraj Shome, Founder, MediAngels.com & a reputed Facial Plastic Surgeon. “Since those seeking opinion are so few, even doctors don’t find a profession in sexology very enticing. Isn’t it strange that in a country that is 1.2 billion strong, and has over 7 lakh qualified doctors – there are less than 1000 sexology experts?” he questions.

The case is worse with youngsters. They hardly approach qualified doctors for help in cases of reproductive wellness, easily assuming that the internet offers good enough information. Over 74.9 per cent respondents admitted that they derived their knowledge from friends, while only about 4.15 per cent of them spoke to their doctors about it. This clearly indicates how sex is often perceived as an activity of excitement and thrill, but sexual health is never a distinct priority.

According to a global WHO finding, over 2.5 million adolescents undergo unsafe abortion procedures, and face the hazard of complication. Even if they escape immediate crises, they face severe, lasting hormonal and gynecological complications. Adolescents also have a 50 per cent higher risk of stillbirths, in comparison to those between the ages 20 and 29 years. Dr. Uma Vaidyanathan, a top Gynecologist & Obstetrician and a Panel Specialist on MediAngels.com, says, “Underage pregnancies are very prevalent these days. Every single day I get to see such patients in my practice. It is extremely unsafe & dangerous. Lot of easy exposure to internet, pornographic websites has led to teenagers indulging in unsafe sex. Also, lack of sexual awareness is contributing to it.

Questioning why, it is that individuals do not approach doctors for sexual health threw light on some interesting points. 51 per cent respondents strongly felt that their doctors and other medical staff would be judgmental or hostile about such an enquiry. 22 per cent presumed that medical procedures weren’t safe, while another 15 per cent had concerns over privacy and confidentiality.

Dr. Sandip Deshpande, a world renowned Sexologist & a Panelist on MediAngels.com & sexologyconsultant.com says, “In the domain of sexual education & health, it is not just sex education; the real key is relationship & sex education. It is important to emphasize on the preventive aspects of sexual awareness that includes relationship & sexual education. As a sexual counselor, I come across teenage pregnancy cases, as my gynecologist friends refer them to me. Teenage pregnancy has a lot of psychological implications on both parents & children. These psychological implications are the most critical part to deal with. I really feel that more of sexual awareness should be created so that such cases can be avoided.”

Meeting the need of the hour and to enable access to unbiased, non-judgmental and trustworthy expert medical opinion on sexual health and wellness, MediAngels.com has launched a dedicated website called www.SexologyConsultant.com. “This data is very interesting. It demonstrates that the average Indian is becoming more experimental with sexuality. So, on one hand, more people are having sex early and on the other, we in India are reticent to talk about it, discuss it, educate our youth about it and seek professional guidance on it. Sex remains a taboo topic amongst Indians. That is where we have to be discerning. We have to find mechanisms to educate our youth about safe sexual practices. The internet and online sexology consultants with the best sexologists can achieve just that – The best knowledge from the best doctors, in the privacy of your home!” says Dr. Shome.

“Also, if we don’t take care, the combination of increased and early sexual experimentation and decreased awareness and knowledge, could have us sitting on a volcano of underage pregnancies and sexually transmitted diseases like AIDS. We must admit that our youngsters are trying to gain sexual knowledge from internet pornography – which is highly inappropriate and very easily misleads them. That doesn’t mean we do not provide any education at all. The government needs to recognize that we need more sexual education and not less, to keep our country safe from the perils of the sexual explosion we are seeing,” he adds.
[BWI]

 Page 1 of 766  1  2  3  4  5 » ...  Last » 

NWN Ads


Archive

  • osd-1
  • image_44592

District Portals

NWN Ads