National Web Network India News site- राष्ट्रीय वेब नेटवर्क भारत का समाचार साइट
Sunday November 23rd 2014
Cyber Law, Cyber Forensics, Information Security, Penetration Testing, Security Product, IPR

National Cadet Corps Celebrates 66th Anniversary

New Delhi : National Cadet Corps (NCC), the largest uniformed youth organisation in the world, raised in 1948, isNCC celebrating its 66th anniversary on 23 Nov 2014 with traditional fervour. At headquarters level, the raising day function was marked by paying homage at the Amar Jawan Jyoti, India Gate to the martyrs of the Indian Defence forces who made the supreme sacrifice. Wreaths are laid on behalf of 17 Directorate of the NCC, Cadets, Associated NCC Officers and the three services. Lt Gen Aniruddha Chakravarty, Driector General NCC and selected cadets laid wreath on behalf of the entire NCC fraternity, today. A tree plantation drive is also being undertaken by the NCC Cadets along with 132 TA Battalion (Eco) Rajput at Asola Wildlife Sanctuary, Chattarpur.

The NCC raising day is also celebrated in the state capitals, where cadets participate in march past, cultural activities and social development programmes.

NCC has always been at the forefront of contribution towards social causes and community development activities. The cadets in the past have done the nation and the organisation proud by their achievements in the field of sports and adventure and have own laurels in the National Shooting and Equestrian competitions.

[PIB]

केन्‍द्र सरकार हर जिलें में एक जल ग्राम योजना शुरू करेगी-उमा भारती

नईदिल्ली : केन्‍द्र सरकार अगले वर्ष जल ग्राम योजना शुरू करेगी। आज नई दिल्‍ली में जल संसाधनों के इष्‍टतम उपयोग पर आयो‍जित तीन दिवसीय Uma bhartiराष्‍ट्रीय सम्‍मेलन ‘जल मंथन’ के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केन्‍द्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि शुरू में यह योजना पायलट प्रोजेक्‍ट के रूप में शुरू की जाएगी। हर जिलें में जिस गांव में पानी की सबसे ज्‍यादा कमी होगी उसी गांव को जल ग्राम के रूप में अपनाया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि इस काम में केन्‍द्र सरकार के अन्‍य मंत्रालयों और स्‍वयंसेवी संगठनों की भी मदद ली जाएगी। बाद में इस योजना को देश के अन्‍य जिलों में भी लागू किया जाएगा। सुश्री भारती ने कहा कि अगला वर्ष जल संरक्षण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा जिसमें उनका मंत्रालय देश के हर जिलें में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्‍न कार्यक्रम आयोजित करेगा।

मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे गंगा संरक्षण कार्यक्रम का उल्‍लेख करते हुए मंत्री महोदया ने कहा कि पूर्व में गंगा की सफाई पर जल्‍द बाजी में बहुत धन खर्च किया गया जिसका समुचित परिणाम नहीं निकला। उन्‍होंने कहा ‘’हम इस पर ठोस काम करेंगे जिसका दीर्घकालिन परिणाम होगा’’।

मंत्री महोदया ने आश्‍वासन दिया कि उनका मंत्रालय जल मंथन विमर्श में उठाए गए विभिन्‍न विषयों और उससे संबंधित सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगा। सुश्री भारती ने कहा ‘’दो वर्ष बाद मैं आप सभी को यहां अमंत्रित करूगी और आपकों बताउगी कि मेरें मंत्रालय ने आपके सुझावों पर क्‍या-क्‍या अमल किया’’।

सुश्री उमा भारती ने इस अवसर पर गंगा मंथन पर आयोजित राष्‍ट्रीय विमर्श से संबंधित एक पुस्‍तिका का भी विमोचन किया। इस विमर्श का अयो‍जन इसी वर्ष 7 जुलाई को नई दिल्‍ली में आयोजित किया गया था। पुस्‍तिका में विमर्श के निष्‍कर्षों का उल्‍लेख है।

[पीआयबी]

जात पडताळणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

DEVENDRA FADANVIS 6मुंबई :  जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यात होणारा विलंब लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात जात पडताळणीसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला. राज्यात सध्या जात पडताळणीची एक लाख प्रकरणे प्रलंबित असून या निर्णयामुळे लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर प्रवर्गाच्या नागरिकांना शिक्षण, शासकीय नोकरी आदी कामांसाठी जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. सध्या राज्यात आठ ठिकाणी असलेल्या जात पडताळणी समित्या हे प्रमाणपत्र देण्याचे काम करीत होत्या. तथापि कामाचा आवाका प्रचंड असल्याने हे प्रमाणपत्र मिळण्यात वेळेचा अपव्यय होत असे. ही अडचण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये फक्त जात पडताळणीच्या कामासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघतील व नवीन अर्जदारांना तातडीने प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे.

[महान्यूज]

आर्थिक प्रगतीबरोबरच सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकडे लक्ष देणे गरजेचे – राज्यपाल

मुंबई : राज्याचा समतोल विकास साधताना आर्थिक प्रगतीबरोबरच सामाजिक प्रगती कशी साधता येईल, याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत CM Governer meet at Rajbhavanराज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यपालांनी राजभवन येथे वित्त व नियोजन, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि आदिवासी विकास या विभागांचा आढावा घेतला. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा उपस्थित होते.

महाराष्ट्रासमोर आज अनेक आव्हाने आणि समस्या आहेत. या समस्या आपल्या सर्वांना मिळून सोडवायच्या आहेत असे सांगून राज्यपाल म्हणाले, महाराष्ट्रात आल्यानंतर मी अनेक लोकांशी संवाद साधला. या संवादामध्ये मला शिक्षण, ग्रामीण आणि आदिवासींचा विकास, कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती हे विषय प्राधान्याने हाताळणे आवश्यक असल्याचे वाटले. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील शिक्षण सेवा आणि या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.

एनसीसी, एनएसएसकडे विद्यार्थ्यांनी वळावे

आज राज्यात एनसीसी, एनएसएस, स्काऊट आणि गाईड यामध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने एनसीसी, एनएसएस, स्काऊट आणि गाईडमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यायला हवी, अशा सूचना राज्यपालांनी यावेळी केल्या. एसएनडीटी विद्यापीठाला शंभर वर्ष पूर्ण होत असल्याने या निमित्त देखील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विशेष कार्यक्रम हाती घ्यावा, असेही ते म्हणाले.

विद्यापीठांमध्ये एकसमान अभ्यासक्रम असावा

यावेळी राज्यपालांनी विद्यापीठांची स्वायत्तता, त्याअंतर्गत येणारे कायदे, विद्यापीठामधील अभ्यासक्रम, दर्जेदार शिक्षणाची आवश्यकता तसेच मागास भागात विद्यापीठांची उपयुक्तता वाढविणे या विषयांवर भर देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. याशिवाय सर्व विद्यापीठांमध्ये एकसमान अभ्यासक्रम आणि समान परीक्षा असण्यावर त्यांनी भर दिला. सध्या महाराष्ट्रात विविध विद्यापीठांमध्ये असलेला अभ्यासक्रम आणि रोजगारासाठी आवश्यक असलेला अभ्यासक्रम तपासून घेणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

आज देशात राष्ट्रीय उच्च विद्या अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान महाराष्ट्रात राबवण्याकरिता आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही राज्यपालांनी बैठकीत दिल्या. राज्यात इंजिनिअरींग कॉलेजमध्ये प्रवेशाचा प्रश्न गंभीर रुप धारण करीत आहे. याकडेही विभागाने लक्ष देऊन त्याबाबत नियोजन करावे, अशा सूचना राज्यपालांनी यावेळी दिल्या.

सायन्स काँग्रेसच्या आयोजनाला सहकार्य करावे

विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या विज्ञानाच्या इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या आयोजनाची संधी मुंबई विद्यापीठाला मिळाली आहे. पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात 3 ते 7 जानेवारी 2015 दरम्यान ही परिषद मुंबईत होत आहे. या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी योग्य ते सहकार्य करून हा उपक्रम यशस्वी करावा, अशा सूचनाही राज्यपालांनी या बैठकीत दिल्या. मुंबई पोलिसांनी समन्वयासाठी या कार्यक्रमाकरिता विशेष कक्ष सुरू करावा, जेणेकरुन राज्य शासन, मुंबई पोलिस, राजशिष्टाचार विभागाबरोबरच इतर विभागांशी समन्वय करण्यासाठी हा कक्ष मदत करेल, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

विविध योजना राबविताना विकास समिती आवश्यक

आज राज्यभरात स्वच्छ भारत अभियान मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. स्वच्छता अभियानासाठी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे या सर्वांनी पुढाकार घेऊन हे अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. विशेष मागासवर्ग क्षेत्राकरिता योजना राबविताना या योजना मागास भागात उपयुक्त आहेत किंवा कसे याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. तसेच विविध योजना राबविताना विकास समिती असणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या बैठकीस मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे, एमएमआरडीएचे आयुक्त युपीएस मदान, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रवीण दराडे, शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव आश्विनी भिडे, मुंबईचे पोलीस आयुक्त राकेश मारिया, राज्यपालांचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. राजन वेळूकर आदी उपस्थित होते.

[महान्यूज]

पुढील वर्ष डिजीटल आणि कालबद्ध सेवा देणारे म्हणून साजरे करावे – मुख्यमंत्री

मुंबई : जनतेला विविध सेवा जलद गतीने मिळाव्यात यासाठी प्रशासकीय कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावीपणे करावा. सर्व विभागांनी पेपरMeeting of DIT फाईल सादर न करता ती ई-फाईल स्वरुपातच सादर करावी. 2015 हे वर्ष डिजीटल आणि कालबद्ध सेवा देणारे वर्ष म्हणून साजरे करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला ‘डिजीटल इंडिया’ हा कार्यक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव एस.एस. संधू, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रशासकीय कामकाज गतिमान होण्यासाठी सर्व विभागांनी त्यांचे प्रस्ताव व फाईल्स या ई-फाईल्स स्वरुपात सादर कराव्यात. ज्या फाईल्स पूर्वी तयार झाल्या आहेत, अशा फाईल्स सुद्धा ठराविक तारीख निश्चित करुन ई-फाईल्स स्वरुपात तयार कराव्यात.

जनतेशी निगडीत असलेले महसूल विभागातील संबंधित कामकाज उदा. सातबारा उतारा, जमीन मोजणी, फेरफार उतारा या प्रक्रियांसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. ई टेंडरींगमध्ये सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. सी.सी.टी.व्ही.चा वापर चांगल्या प्रकारे व्हावा, यासाठी त्याचा दर्जा वाढविणे आवश्यक आहे. सायबर लॅबमध्ये होणाऱ्या कामाची प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी अधिक लक्ष द्यावे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, डाटा सेंटरसाठी मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्यास राज्यातील औरंगाबाद, नागपूर अशा इतर ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री सहायता निधी, माहितीचा अधिकार याबाबतचे कामकाज ऑनलाईन करावे. तसेच ऑनलाईन रोस्टर सॉफ्टवेअर करावे. ई-लिलाव बंधनकारक करण्यात यावेत. वाहतूक पोलिसांसाठी ई-चलन पद्धत सुरू करावी. शालेय विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरु करण्यात यावा. तसेच मालमत्ता खरेदी व विक्रीची नोंदणी ऑनलाईन करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचे तसेच प्रस्तावित उपक्रमांबाबतचे सादरीकरण माहिती तंत्रज्ञानचे प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.

[महान्यूज]

President of India awards Standards to 115 Helicopter Unit and 26 Squadron

Assam : The President of India, Shri Pranab Mukherjee awarded Standards to 115 Helicopter Unit and 26 Squadron of PresidentIndian Air Force at Tezpur, Assam today (November 21, 2014).

Speaking on the occasion, the President said that it gave him immense pleasure to be there at Air Force Station Tezpur, one of the premier Air Bases of the Indian Air Force in the Eastern Sector, to award Standards to 115 Helicopter Unit and 26 Squadron. These distinguished flying Units have a glorious past and a rich tradition of professional excellence. Since their inception, they have rendered illustrious service to the Nation and done us proud. He stated that their rich heritage and stellar efforts in the pursuit of excellence have set a benchmark for others to emulate. For their selfless devotion, professionalism and courage in the face of adversity, the Nation honours them today with a deep sense of gratitude and appreciation.

The President said that to preserve peace and harmony and promote all round development, it is imperative for us to have an effective deterrence and a strong defence. Though as a Nation we are firmly committed to peace, we must be prepared to use our might to safeguard the sovereignty of our Nation, should the need ever arise.

[PIB]

 Page 1 of 556  1  2  3  4  5 » ...  Last » 

NWN Ads

Archive

  • osmanabdvoters
  • s2014042453717

NWN Ads