National Web Network India News site- राष्ट्रीय वेब नेटवर्क भारत का समाचार साइट
Saturday November 29th 2014
Cheap Banner Advertising

Rise in number of cyber security violations, 96383 incidents reported to CERT-In

New Delhi :  With the increase in the proliferation of Information Technology and related services there is a rise in number of cyber security violations. The trend in increase in cyber security violations is similar to that worldwide. As per the cyber crime data maintained by National Crime Records Bureau (NCRB), a total of 68, 179, 142, 217, 288, 420, 966, 1791, 2876 and 4356 Cyber Crime cases were registered under Information Technology Act during the years 2004 to 2013 respectively. A total of 279, 302, 311, 339, 176, 276, 356, 422, 601 and 1337 cases were registered under Cyber Crime related Sections of Indian Penal Code (IPC) during the years 2004 to 2013 respectively. In addition, a total no. of 23, 254, 552, 1237, 2565, 8266, 10315, 13301, 22060, 71780 and 96383 security incidents including phishing, scanning, spam, malicious code, website intrusions etc. were reported to the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) during the years 2004 to 2014 (till September) respectively. During the years 2009 to 2014 (till September) a total no. of 11831, 20701, 21699, 27605, 28481 and 14151 Indian websites were also hacked by various hacker groups spread across worldwide.

The Minister for Communication & Information Technology, Sh. Ravi Shankar Prasad has in an written reply in Rajya Sabha informed that the cyber space is anonymous and borderless and has become very sophisticated and complex with the technological innovations and inclusion of different type of devices and services. The Government has taken several steps to tackle cyber security violations and cyber crimes in the country. The important steps taken include-

(i) In order to address the issues of cyber security in a holistic manner, the Government has released the “National Cyber Security Policy-2013” on 02.07.2013, for public use and implementation by all relevant stakeholders. This policy aims at facilitating creation of secure computing environment and enabling adequate trust and confidence in electronic transactions and also guiding stakeholders’ actions for protection of cyber space. Several steps have been taken to implement the Policy.

(ii) Government has setup National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) to protect the critical information infrastructure in the country.

(iii) Action has been initiated to set up a centre for tracking all the compromised systems connected on the Internet in the country and clean them on online basis so that the infection does not carry forward. The prototype of such centre is functioning. The centre will also collect and analyze malicious software so as to install appropriate software to prevent malicious activities.

(iv) All government websites are to be hosted on infrastructure of National Informatics Centre (NIC), ERNET India or any other secure infrastructure service provider in the country.

(v) All major websites are being monitored regularly to detect malicious activities.

(vi) All Central Government Ministries / Departments and State / Union Territory Governments have been advised to conduct security auditing of entire Information Technology infrastructure. All the new government websites and applications are to be audited with respect to cyber security prior to their hosting. The auditing of the websites and applications is to be conducted on a regular basis after hosting also. CERT-In provides necessary expertise to audit IT infrastructure of critical and other ICT sectors.

(vii) Indian Computer Emergency Response (CERT-In) has empanelled a total no. of 45 security auditors to carry out security audit of the IT infrastructure of Government, Public and Private sector organizations.

(viii) Close watch is kept to scan malicious activities on the important networks in the Government, Public and Service Providers.

(ix) All the Ministries/ Departments of Central Government and State Governments have been asked to implement the Crisis Management Plan (CMP) to counter cyber attacks and cyber terrorism.

(x) The National Watch and Alert System – Indian Computer Emergency Response (CERT-In) team is working 24/7 and scanning the cyber space in the country. The team works with Government, Service Providers, private sector and citizens both on pro-active and reactive basis and help in mitigating cyber incidents. The team also disseminate information and advise on the steps for strengthening the security of the systems. They work with the service providers to identify the computer systems which are compromised and are participating in launching attacks, isolate them and create corrective steps to clean them.. The system is being strengthened regularly in terms of the resources to address all incidents.

(xi) Cyber Security mock drills are being regularly conducted to prepare the organizations to detect, mitigate and prevent cyber incidence.

(xii) Sectoral CERTs have been functioning in the areas of Defence and Finance for catering to critical domains. They are equipped to handle and respond to domain specific threats emerging from the cyber systems.

(xiii) Information Sharing and Analysis Centres (ISACs) for financial services has been set up at Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT). Such a centre exchanges information on cyber incidents in financial sector and advises them for appropriate mitigation. Action has been initiated to set up similar ISACs in power and petroleum sector.

(xiv) India has been recognized as Certificate Issuing Nation in the area of cyber security under Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). Under this arrangement, the certificates issued by India will be recognized internationally. This recognition will help country to setup chain of test centres for testing of Information Technology (IT) products with respect to cyber security. He said that on the basis of current availability of Information Technology (IT) Professionals and taking into account the growth of the IT sector, the National Cyber Security Policy envisages creation of a pool of 500000 Cyber Security Professionals in five years.

Government has initiated Information Security Education and Awareness (ISEA) project with the aim to develop human resource in the area of Information Security at various levels (Certificate level to B.Tech, M.Tech and Ph.D level). Phase I of the programme has been completed. Domain specific training programmes, seminars and workshops as well as capacity building for carrying out research & development in four technology areas leading to development of indigenous security products and solutions are organized through the ISEA programme, Academic Institutions and Industry. The project targets to train 1,14,038 persons through various formal and non-formal courses, faculty training etc.

In one of the efforts towards achieving that target, National Skill Development Agency (NSDA) has initiated certificate / vocational level training courses related to Cyber Security under Skill Development Initiative Scheme (SDIS) by including a Cyber Security Modules into existing courses run by Directorate General of Employment & Training (DGET), Ministry of Labour. 10 courses have been included under Modular Employability Scheme (MES) and Craftsman Training Scheme (CTS). Through these courses, around 1.09 Lakhs professionals will be imparted training in Cyber Security. Further, Government has set up R.C. Bose Centre for Cryptology and Information Security at Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata at a cost of Rs. 115 Crores with the aim to promote inter disciplinary research, teaching as well as training and development in cryptology and cyber security.

[PIB]

किसानों के लिए नई बीमा योजना

नई दिल्ली :  फसल बीमा को किसानों के और ज्‍यादा अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने रबी सीजन 2013-14 से राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के स्‍थान पर संशोधित राष्‍ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को लागू कर दिया है। हालांकि, कुछ राज्‍य सरकारों से मिले ज्ञापन को ध्‍यान में रखते हुए इन राज्‍यों में रबी सीजन 2013-14 के दौरान एनएआईएस को ही लागू करने की इजाजत दे दी गई है। यही नहीं, सभी राज्‍य सरकारों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को वर्ष 2014-15 में या तो एनएआईएस अथवा एमएनएआईएस को लागू करने का विकल्‍प दिया गया है। इसके अलावा, मौजूदा फसल बीमा के कवरेज में बढ़ोतरी की गई है ताकि प्रतिकूल हालात के चलते फसलों को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को व्‍यापक भरपाई की जा सके।

[पीआयबी]

मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर

मुंबई : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण listकार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचा कालावधी 1 ते 16 डिसेंबर 2014 असा आहे.

1 डिसेंबर 2014 रोजी प्रारुप मतदारयादी प्रसिद्ध, 7 व 14 डिसेंबर (दोन्ही रविवार) या दिवशी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची अंतिम मतदार यादी 21 जानेवारी 2015 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

ज्या मतदाराचे वय 1 जानेवारी 2015 रोजी 18 वर्षे पूर्ण झालेले आहे, अशा व्यक्तीस त्याच्या सामान्य रहिवास असलेल्या ठिकाणी मतदार म्हणून नाव नोंदविता येईल. ज्या पात्र व्यक्तींची नावे मतदार यादीत समाविष्ट नाहीत व ज्या व्यक्तीं मतदार म्हणून नोंदणीसाठी पात्र आहेत, अशा व्यक्तींनी विहित नमुन्यामध्ये (नमूना-6) अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

मतदारांनी मतदार म्हणून नव्याने नाव नोंदविण्यासाठी नमुना-6, अनिवासी भारतीयांना मतदार म्हणून यादीत नाव नोंदविण्यासाठी नमुना 6-अ, मतदार यादीतील नावनोंदणी संदर्भात आक्षेप घेण्यासाठी किंवा मतदार यादीतील नाव कमी करण्यासाठी नमुना-7, मतदार यादीतील तपशिलामध्ये कोणत्याही स्वरुपाची दुरुस्ती करावयाची असल्यास नमुना-8, विधानसभा मतदारसंघांतर्गत आपला पत्ता बदलला असल्यास नमुना- 8-अ, अशा विहित नमुन्यात अर्ज भरावेत.

मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची यादी, मतदार मदत केंद्राची यादी, मतदान केंद्राची यादी, प्रारुप मतदार यादी तसेच प्रस्तावित नावे वगळण्याची यादी विशेष पुनरिक्षण मोहिमेच्या कालावधीत मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील. अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी www.ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे उपसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी कळविले आहे.

[महान्यूज]

महापुरुषांना जातीच्या चौकटीत बंदिस्त करू नका – डॉ. अमोल कोल्हे

पिंपरी : महापुरूषांनी जाती भेदाबाहेर जाऊन समता व बंधुतेचे विचार समाजासमोर मांडले. मात्र त्यांच्या अनुयायांनी त्यांना एका ठराविक जातीच्याDSC_2661 चौकटीत बंदिस्त करून टाकले. त्यांना जातीचे हार घालण्याऐवजी त्यांच्या विचारांची कास धरा. विविध जाती आणि धर्मांची गाठोडी म्हणजे राष्ट्रवाद नव्हे असे सांगत स्वाभिमानाचे स्फुलिंग चेतावत समाज सुधारणेची बीजे रोवणा-या महात्मा फुले यांना जातीच्या जोखडातून मुक्त करा, असे आवाहन अभिनेते व शिवसेनेचे प्रवक्ते डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पिंपरीत बोलताना केले. दिशा फाउंडेशनच्या वतीने महात्मा जोतीराव फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त प्रख्यात अभिनेते व अभ्यासक डॉ. अमोल कोल्हे यांचे ‘महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे सामाजिक व शैक्षणिक योगदान’ या विषयावरील व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हा ते बोलत होते. पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात झालेल्या समारंभात आमदार गौतम चाबुकस्वार, महापौर शकुंतला धराडे, संस्थेचे अध्यक्ष गोरख भालेकर, कार्याध्यक्ष सचिन साठे, माजी महापौर संजोग वाघेरे, नगरसेवक वसंत लोंढे, शिवसेनेचे शहरप्रमुख राहुल कलाटे, माजी नगरसेवक रंगनाथ कुदळे, संतोष लोंढे, राजाभाऊ गोलांडे, धनंजय काळभोर, रघुनाथ वाघ, शिक्षण मंडळाचे माजी सभापती गिरीजादेवी कुदळे, दिलीप कुदळे, प्रवीण कुदळे, भरत आल्हाट, राजू करपे आदी उपस्थित होते.

डॉ. कोल्हे म्हणाले की, महात्मा फुले हे अनेक ग्रंथांचे लेखक, स्त्रीयांना शिक्षणाची कवाडे उघडून देणारे जनक होते. शेतक-यांसाठी जल नियोजन करून, उच्च तंत्र शिक्षणासाठी देखील त्यांनी मार्गदर्शक तत्वे सांगितली. धर्म व जाती भेद न मानता खरा राष्ट्रवाद सांगत विविध जाती आणि धर्मांच्या बुरसटलेल्या विचारांवर त्यांनी ओरखडे ओढून समाज सुधारणेचे कार्य केले. महात्मा जोतीराव फुले व सावित्रीबाई फुले ही स्वतंत्र व्यक्तिमत्व मांडणे अवघड असून त्यांची विवाहानंतरची जडणघडण एकत्र होती. सामाजिक क्रांती घडविण्यासाठी शस्त्र असाव लागतं. महात्मा फुलेंनी लेखनीच्या माध्यमातून अनिष्ठ रुढींविरूद्ध समाजात सत्यशोधक चळवळीतून क्रांतीकारक बदल घडविले. पेशवाईचा झेंडा शनिवारवाड्यावरून उतरला असला तरी पुढच्या पिढ्यांची सोय व्हावी म्हणून मंदिर आणि पोथ्यांचे दाखले देण्याचा प्रयत्न तेव्हाही झाला व आजही होत आहे. संपूर्ण समाजाचे पोट भरणारा शेतकरी असतो. या शेतक-यांनी आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा व त्यांना सरकारने शेतीसाठी ठराविक दर आकारून पाणी देण्यात यावे, अशी मागणी फुलेंनी शंभर वर्षांपूर्वी केली होती. उच्च शिक्षणावरील अवास्तव खर्च टाळून प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत होण्याची गरज त्यांनी तेव्हा व्यक्त केली होती. शिक्षणाची गंगा सर्वदूर पोहोचण्यासाठी बहूजन समाजातील मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, तसेच जाती व्यवस्थेवर आधारीत आरक्षण न देता शिक्षण व गुणवत्तेवर गावची पाटीलकी देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी हंटर कमिशनसमोर केली होती. विविध जाती आणि धर्मांची गाठोडी म्हणजे राष्ट्रवाद नव्हे. ब्राम्हणांना विरोध करण्यासाठी नाही तर बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी फुलेंनी सत्यशोधक चळवळ उभारली. कालांतराने या चळवळीला व्देषाचे स्वरूप देण्यात आले. परमेश्वर, ईश्वर, देव ही संकल्पना त्यांना मान्य नव्हती तर त्याला सृष्टीचा निर्माता ‘निर्मिक’ म्हणून ते मानत असत. धर्म व राज्यभेद मानवाने मानू नये तर सत्याने वागावे निर्मिकाचे हेच सत्य कुराण व बायबलमध्ये दिसते. लोकशाही तंत्राचा खरा पाया सार्वजनिक सत्यधर्माने त्यांनी उभारला. समाजातील सर्व स्त्रियांना सन्मान मिळवून देण्याचे कार्य फुले दांम्पत्यानी केले होते. स्त्रीला सन्मान मिळवून देणा-या, बालहत्या प्रतिबंधक कायद्याचा पुरस्कार करणा-या आणि जाती धर्माच्या सीमा नष्ट झाल्या पाहिजेत, याचा आग्रह धरणा-या या महापुरुषाच्या गळ्यातील जातीचा हार गळून पडला, तरच त्यांचे विचार पूरक आणि उपयोगी ठरतील. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नाना शिवले यांनी केले. सुत्रसंचालन श्रीकांत चौगुले यांनी केले. आभार राजू करपे यांनी मानले

मानवी हक्‍क रक्षणात राज्य घटनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण – अहमदखान पठाण

पिंपरी :  भारतीय राज्यघटना सार्वभौम असून न्याय, समता आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांवर अधारित आहे. मानवी हक्‍क रक्षणात आपल्या राज्यघटनेचे 2महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, असे प्रतिपादन बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे माजी सदस्य अहमदखान पठाण यांनी केले.
संविधान दिनानिमित्त एसएनबीपी विधी महाविद्यालयात त्यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. आपली राज्यघटना अवाढव्य आहे, अशी टीका होते. परंतु, ती मोठी का आहे, हे विशद करताना राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या राज्य घटनेचा मसुदा अत्यंत विचारपूर्वक केला आहे. देशातील विविध जाती, धर्म आणि पंथांचे लोक एकत्रित राहू शकतील. देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्‍कांचे संरक्षण होईल. कोणताही कसलाही भेदभाव होणार नाही, याची दक्षता घेतली आहे. राष्ट्रीय एकात्मता, अखंडता राहील, याची खबरदारी घेतलेली आहे. घटनेच्या मूलभूत ढाच्यात बदल करता येणार नाही, असे असले तरी कायद्यातील तरतुदींमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची तरतूद घटनेत आहे. विविध देशांच्या राज्य घटनांचा अभ्यास करून आपल्या देशातील नागरिकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अधिकार अबाधित राहतील, याचा विचार करून ही राज्य घटना तयार झाली आहे. असे त्यांनी नमूद केले. याप्रसंगी ऍड. सुहास पडवळ, एनएसबीपी महाविद्यालयाचे संस्थापक, डॉ. डी. के. भोसले, वृषाली भोसले, संचालक सुनील शेवाळे, विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या रोहिणी जगताप, रजिस्ट्रार स्वाती मुळे, कला, वाणिज्य महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य नेक्‍सन थॉमस उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हेमंत चव्हाण यांनी केले. कार्यक्रमाच्या संयोजनात कैलास पोळ, हेमा धिंग्रा, भाग्यश्री खुटावडे, नेहा रणवीर या शिक्षकांचा पुढाकार होता. महाविद्यालयीन प्रतिनिधी प्रशांत गव्हाणे, दिनेश भोईर, श्रीनाथ काळे, श्‍वेता भोसले, अंजली जॉन, भारती नेवाळे, सपना नखाते, श्रद्धा मोरे, विजय साळवी यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी विशेष परिश्रम घेतले.

कॉंग्रेसमुक्‍त राज्यासाठी सामील व्हा – भाजप प्रदेश सरचिटणीस रवी भुसारी यांचे मत

पिंपरी :  महाराष्ट्राला लागलेल्या कॉंग्रेसच्या वाळवीने राज्य पोखरले, ही वाळवी नष्ट करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सदस्य नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे, असे मत भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटन सरचिटणीस रवी भुसारी यांनी पिंपरीत व्यक्‍त केले.
शहर भाजपच्या वतीने निगडी येथील खानदेश मराठा मंडळ येथे रवी भुसारी यांच्या उपस्थितीत सदस्य नोंदणीचा शुभारंभ झाला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार लक्ष्मण जगताप, भाजप शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे, पश्‍चिम महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख एकनाथ पवार, महिला मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस उमा खापरे, ज्येष्ठ नेत्या प्रतिभा लोखंडे, माजी शहराध्यक्ष मामंचनजी आगरवाल, दादा ढवण, वसंत वाणी, राजू दुर्गे, सचिन पटवर्धन, मनोहर जेठवानी, भगवान मनसुख आदी उपस्थित होते.
भुसारी म्हणाले, राज्यात तीन महिन्यांत दहा लाख सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आता मिशन महापालिका हे उद्दिष्ट भाजपचे असणार आहे. आगामी 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपची सत्ता येणार, हेच लक्ष्य प्रत्येक सदस्यांनी डोळ्यासमोर ठेवून काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.  कार्यक्रमात शिवसेनेचे विभागप्रमुख नेताजी काशिद यांच्यासह वैभव मोळक, धरमलाल रामानी, विजय रामानी आदींनी भाजपत प्रवेश केला.

 Page 1 of 562  1  2  3  4  5 » ...  Last » 

NWN Ads

Archive

  • IMG_6267
  • VotersInQueue1

NWN Ads