National Web Network India News site- राष्ट्रीय वेब नेटवर्क भारत का समाचार साइट

Cheap Banner AdvertisingAds

Common Norms for Skill Development Schemes implemented by Government of India approved

New Delhi: The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today gave its approval for introduction of Common Norms across all skill development schemes being implemented by different Ministries / Departments of Government of India.

Currently, over 70-odd Skill Development Programmes (SDPs) are being implemented by Government of India, each with its own norms for eligibility criteria, duration of training, cost of training, outcomes, monitoring and tracking mechanism etc. This multiplicity of norms and parameters has created a diffusive effect of SDPs, which need to be streamlined in order to achieve the final outcomes envisaged. Common Norms seek to rationalise the whole spectrum of skill development processes and systems including inputs, outputs, funding/cost norms, third party certification and assessment, monitoring/tracking mechanisms, and empanelment of training providers.

Common Norms define the activities constituting ‘Skill Development’ in the country, skill development courses and their alignment with the National Skills Qualification Framework, broad input standards for training programmes and the outcomes expected from these programmes. The outcomes of skill training programmes have been defined in terms of placement achieved in wage and self- employment, both for fresh trainees as well as existing workers who have undergone Recognition of Prior Learning. Since the common norms are aimed at being outcome focused, the cost norms and fund flow mechanism for skill development programmes have also been linked to specific outcomes achieved. Cost norms include support for components like mobilisation of candidates, trainers’ training, placement expenses, post-placement tracking/monitoring and infrastructure costs.

The proposal envisages the creation of a Common Norms Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to bring about uniformity and standardisation among the skill development schemes of the Central Government. The Committee will also consist of eight other representatives from relevant Central Ministries/Departments, State Governments, National Skill Development Agency (NSDA) and National Skill Development Corporation (NSDC), with a provision for inviting experts and other significant stakeholders who may be necessary in the decision making process. It will be empowered to revise/amend the common norms, schedules of the notification, training costs and funding norms for skill development programmes.

While the common norms would be applicable to the skill development schemes of the Government of India being implemented through various Ministries/Departments, the State Governments are also expected to align their skill development schemes with the common norms so as to bring in uniformity and standardization.

[PIB]

Nehru Science Centre Press Release – 3D Science education film ‘SOS Planet’ premiered

Mumbai : Nehru Science Centre, Mumbai today launched a new 3D film show the SOS Planet for the visitors. Through this film the Nehru Science Centre envisages to communicate a highly relevant message that our planet earth is in danger and that we the humans who inhabit this Earth are primarily responsible for the current state of environmental destruction that we have brought about through our recklessness in our quest for development. SOS Planet communicates this message in a highly fascinating and fully immersive way that it is time for us to look after our planet, which has witnessed unprecedented destruction due to pollution, and environmental destruction that we have wrecked on it.

From the depths of the ocean, to the chill of the Arctic, to the thrill of the jungle, SOS Planet explores the plight of our fragile planet and its changing environments in unique cutting-edge 3D photography. It uses 3D animation to explore three of Earth’s most troubled environments. Blending live action sequences with stunning 3D animation, the film follows the panda, orangutan, snakes, turtles, polar bears and other creatures, to explore their habit and learn the effects of global warming, deforestation and depletion of the ocean species. Produced in association with the World Wide Fund for Nature-the Netherlands (WWF), SOS Planet presents a compelling call to action for One World, One Future. The 3D films are seen through specially designed circular polarized glasses.

Dr. Pheroza Godrej, Chairperson, Advisory Committee, National Gallery of Modern Art (NGMA), in her inaugural address appreciated the efforts of Nehru Science Centre, Mumbai for popularizing Science among masses & students in particular. She also mentioned about the efforts by NSC to introduce newer methods of Science communication.

The film will be shown for six months.

For details please contact 24920482/24932667 or visit www.nehrusciencecentre.gov.in

[PIB]

Amarnath Yatra starts today Union Home Minister expresses satisfaction over security & other arrangements for Yatra

New Delhi: The Union Home Minister Shri Rajnath Singh has expressed satisfaction over the security and other arrangements put in place by the State government and Shri Amarnathji Shrine Board (SASB) for the smooth and peaceful conduct of annual Amarnath Yatra which began today. Shri Rajnath Singh visited the holy cave shrine early this morning to take stock of the security situation and also inspected arrangements for the smooth conduct of Yatra. He said he is satisfied with the feedback from the pilgrims on-the-spot who expressed happiness over befitting arrangements and facilitation mechanism for them. Shri Rajnath Singh paid obeisance at the Cave shrine and had darshan of Shiv Lingam.

The Union Home Minister reiterated his commitment to extend all support, assistance and encouragement to the Jammu & Kashmir Government to make the Amarnath Yatra safer, secure and eco-friendly. He complimented the State Government for taking excellent measures for the comfort of pilgrims.

Union Home Minister also met Governor N.N. Vohra at the Raj Bhavan in Srinagar and had extensive discussions about issues relating to external and internal security management. They also discussed matters relating to relief and rehabilitation of the flood victims and the arrangements for the ongoing Amarnath Yatra.

Speaking to the media, Shri Rajnath Singh reiterated the Centre’s commitment to extend all support and assistance to the victims of the September 2014 flood. He said the Prime Minister Shri Narendra Modi is keen to see J&K as fully rehabilitated and prosperous state.

The Union Home Minister said the Centre is ready to listen to all having grievances and issues, however, he unequivocally rejected violent and anti-national activities. Shri Rajnath Singh expressed the hope that improvement in overall security situation in Jammu and Kashmir will lead to a point where there will be no requirement of AFSPA.

Shri Rajnath Singh said India is committed to maintain cordial and friendly relations with Pakistan and other neighbouring countries while expressing the hope that Pakistan responds positively. He said as of now there is no proposal of any talks with the separatist Hurriyat Conference in Kashmir.

Before leaving for Delhi, Shri Rajnath Singh visited the Dargah Hazratbal Shrine and prayed for the peace and prosperity of the State.

[PIB]

Central Sector Scheme for Promotion of National Agricultural Market through Agri-Tech Infrastructure Fund

New Delhi : The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to a Central Sector Scheme for Promotion of National Agricultural Market through Agri-Tech Infrastructure Fund (ATIF). The Department of Agriculture & Cooperation (DAC) will set it up through the Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC) by creation of a common electronic platform deployable in selected regulated markets across the country.

An amount of Rs. 200 crore has been earmarked for the scheme from 2015-16 to 2017-18. This includes provision for supplying software free of cost by DAC to the States and Union Territories (UTs) and for cost of related hardware/infrastructure to be subsidized by the Government of India up to Rs. 30 lakh per Mandi (other than for private mandis).

The target is to cover 585 selected regulated markets across the country, with the following break-up:

2015-16: 250 mandis

2016-17: 200 mandis

2017-18:135 mandis

585 regulated markets across the country will be integrated with the common e-platform to provide farmers and traders with access to opportunities for purchase/ sale of agri-commodities at optimal prices in a transparent manner across the country. Besides, private markets will also be allowed access to the e-platform thereby enhancing its outreach.

The Scheme is applicable on All-India basis. There is no State wise allocation under the Scheme. However, desirous States would be required to meet the pre-requisites in terms of carrying out necessary agri-marketing reforms.

SFAC will be the lead agency for the development of the National e-Market by the Ministry of Agriculture, and they will select a service provider through open bidding. An appropriate common e-market platform will be set up that would be deployable in the selected 585 regulated wholesale markets in States/UTs desirous of joining the e-platform. The SFAC will implement the national e-platform in three phases during 2015-16, 2016-17 and 2017-18. DAC will meet expenses on software and its customisation for the States and provide it free of cost to the States and UTs. DAC will also give grant as one time fixed cost subject to the ceiling of Rs.30 lakh per Mandi for related equipment / infrastructure in the 585 regulated mandis, for installation of the e-market platform. Big private mandis will also be allowed access to the e-platform for purposes of price discovery. However they will not be supported with any funds for equipment / infrastructure.

For integration with the e-platform the States/UTs will need to undertake prior reforms in respect of (i) a single license to be valid across the State, (ii) single point levy of market fee and (iii) provision for electronic auction as a mode for price discovery. Only those States/UTs that have completed these three pre-requisites will be eligible for assistance under the scheme.

The e-marketing platform should promote reform of the agricultural marketing sector and apart from promoting free flow of agri commodities across the country and should result in greater farmer satisfaction as prospects for marketing of his produce would be significantly enhanced. He will have improved access to market related information and better price discovery through a more efficient, transparent and competitive marketing platform, which gives him access to a greater number of buyers within the State and from outside, through transparent auction processes. It would also increase his access to markets through warehouse based sales and thus obviate the need to transport his produce to the mandi.

[PIB]

आता सोशल मीडियातील लेखनासाठीही पत्रकारिता पुरस्कार – राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-2014 साठी 31 जुलैपर्यंत प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

मुंबई : राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन आणि उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार याबरोबरच आता सोशल मीडियातील लेखनासाठीही पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी 2014 ते 31 डिसेंबर 2014 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखनाच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै 2015 असा आहे. या स्पर्धेत आता कुठल्याही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनेला पत्रकारितेच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणा-या व्यक्तीच्या नावांची शिफारस करता येणार आहे. पत्रकारितेत काम करणा-या व्यक्तीने अर्ज केला नसेल, मात्र तिची शिफारस कुठल्याही व्यक्ती किंवा संस्था, संघटनेने केली असेल तर त्याचा पुरस्कारासाठी विचार होऊ शकतो. तथापि, अशी शिफारस करताना प्रवेशिका सादर करण्याबाबतच्या नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे.

2014 या कॅलेंडर वर्षात प्रसिद्ध झालेले विकासविषयक लेख, विशेष वृत्त व वृत्त मालिका, वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या तसेच सोशल मिडियासंदर्भात त्यांची संबंधित वर्षात प्रसिध्द झालेली विकासविषयक छायाचित्रे यांचा विचार करण्यात येईल. स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in, www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथेही उपलब्ध आहेत.

पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे :
राज्यस्तर (मराठी) आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार-51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; राज्यस्तर (इंग्रजी) अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; राज्यस्तर (हिंदी) बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र, राज्यस्तर (उर्दू) मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; शासकीय गट (मराठी) यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पु.ल.देशपांडे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार-  41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र आणि केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (मा.व.ज.) 41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र.

विभागीय पुरस्कार :
नाशिक विभाग : दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार-51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र (यापैकी रुपये 10 हजार, दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत); औरंगाबाद विभाग (लातूरसह) : अनंतराव भालेराव पुरस्कार-41 हजार रुपये,मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; मुंबई विभाग: आचार्य अत्रे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र;
पुणे विभाग : नानासाहेब परुळेकर पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र;
कोकण विभाग: शि.म.परांजपे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र; कोल्हापूर विभाग : ग.गो.जाधव पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र;अमरावती विभाग : लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र;नागपूर विभाग: ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार-41 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र.

नियम व अटी
पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकास विषयक कामाच्या प्रसिद्धीसाठी, जनतेमधील विकास विषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचाही विचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/ विभागीय पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची निवड याच पद्धतीने केली जाईल. या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी राज्य व विभागीय स्तर आहेत. इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमतीपत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.
पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लिखाणाचे कात्रण त्याच्या 2 प्रतीसह पाठवावे लागेल. मूळ लिखाणाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल. मूळ लिखाणावर लेखकाचे नाव नसल्यास, ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिद्ध झाला असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेशिकांचाच विचार केला जाईल.

पत्रकारांच्या, तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.अर्जदारांनी राज्य व विभागीय पातळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक (माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक (माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेशिकेसोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही.

मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्य पातळीवरील शासकीय गट व विभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णय अंतिम राहतील.
ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर स्पर्धेच्या प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल.

जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई (कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले असले तरी ते ग्राह्य मानण्यात येतील.
गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह) सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनाही आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात पाठविता येतील.
शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधित विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील.
2014 या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिध्द झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिका राज्यस्तरासाठी किंवा विभागीयस्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे, याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे नीटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झालेला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.
प्रत्येक गटासाठी व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास, त्याचा विचार केला जाणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांसाठी स्पर्धा
इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पत्रकारांसाठी उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पु. ल. देशपांडे पुरस्कार देण्यात येतो. ही स्पर्धा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदर्शन, खासगी चित्रवाहिन्या, स्थानिक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सहभाग घेता येईल.

पुरस्काराचे स्वरुप 41,000 रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र असे आहे. वृत्तकथाचित्रे ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षात तयार केलेली व प्रसारित झालेली असावीत.

वृत्तकथा किमान 3 मिनिटे असावी. प्रवेशिका पाठवितांना संबंधित प्रतिनिधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली, याबाबतचे संबंधित संस्था प्रमुख/ संपादक यांचे प्रमाणपत्र असावे. स्थानिक केबलच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिकेसोबत संबंधित वृत्तकथेची सीडी/ कॅसेट थेट त्या त्या विभागातील उपसंचालक/ जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे तर मुंबईकरिता उपसंचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळ मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठविण्यात यावी. मराठी वृत्तकथाचित्र राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावांमधून पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मिडियातील तज्ज्ञ व्यक्तींची परिक्षण समितीवर नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच याशिवाय अटी नियम पुस्तिकेतील क्रमांक 6 आणि अन्य संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील

सोशल मीडिया पुरस्कार, रु. 41 हजार मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र
ही स्पर्धा संकेतस्थळे व ब्लॅाग या सोशल मीडियातील प्रसारित मराठी भाषेतील वृत्त/पत्रकारिता विषयक मजकुरासाठी आहे. या स्पर्धेत संकेतस्थळे व ब्लॉग सोशल मीडियाचा वृत्त/ पत्रकारिता विषयक प्रभावी वापर करणाऱ्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना सहभाग घेता येईल. पत्रकारिता ही स्पर्धेच्या संबधित वर्षातील असावी. स्वतंत्र ब्लॉगव्दारे लेखन केलेले असल्यास ब्लॉगला किमान एक वर्ष झालेले  असावे. त्याचप्रमाणे, वृत्त/ पत्रकारिताविषयक संकेतस्थळ हे अधिकृत असावे व त्यावर सोशल मीडियाचा वापर करताना केंद्र शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केलेला असावा. प्रवेशिका या  विकास पत्रकारिताविषयक लेखनाच्या असाव्यात व त्यात शासनाच्या  विविध योजनांना पूरक  अभिव्यक्ती असावी. प्रवेशिका पाठविताना अर्जदाराने वा त्यांचे नामनिर्देशन ज्या व्यक्ती/संस्था/संघटना करतील त्यांनी सोशल मीडियाव्दारे करण्यात आलेल्या पत्रकारितेची उदाहरणे व ती कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली त्यांच्या मुद्रित प्रती (प्रिंट आऊट ) सादर कराव्यात. नियमातील संबंधित अटी या गटासाठीही लागू राहतील
छायाचित्रकार पुरस्कार
राज्यस्तर : तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार 41 हजार रुपये, उत्कृष्ट छायाचित्रकार स्पर्धा मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रातील पूर्णवेळ छायाचित्रकारांसाठी आहे.
केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज) 41 हजार रुपये, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे कर्मचारी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकतात.
उत्कृष्ट छायाचित्रकार स्पर्धा मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या छायाचित्रांकरिता आहे.

2014च्या पुरस्कारासाठी 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2014 या कालावधीत प्रसिद्ध झालेले महाराष्ट्र शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांवरील छायाचित्र ग्राह्य मानण्यात येईल. मात्र हे छायाचित्र मूळ स्वरुपातील असावे. फोटो प्रत नसावी.
पुरस्कारासाठी छायाचित्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकास विषयक कामाच्या प्रसिद्धीसाठी जनतेमधील जाणिव जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचा विचार केला जाईल.
एकाच छायाचित्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झालेला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.
पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ छायाचित्रे पाठविण्यात यावीत. ज्या नियतकालिकात छायाचित्र प्रसिद्ध झाले असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला, तारीख नियतकालिकाचे नाव प्रवेशिकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा विचार केला जाणार नाही.

या स्पर्धेविषयींची माहिती आणि अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in, www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथे उपलब्ध आहेत. तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी, उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, संचालक, नागपूर-अमरावती व संचालक, औरंगाबाद, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, पणजी-गोवा तसेच नवी दिल्ली आणि वृत्त शाखा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 येथे उपलब्ध आहेत.

या स्पर्धेत राज्यातील पत्रकारांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

[जिमाका,लातूर]

महिला आणि बालविकास विभागामार्फत अंगणवाड्यांसाठीची खरेदी ही नियमानुसारच -पंकजा मुंडे

मुंबई : महिला आणि बालविकास विभागामार्फत अंगणवाड्यांसाठी करण्यात आलेली खरेदी ही नियमानुसारच झाली असूनPankaja Munde Press यासंदर्भात माझ्यावर तसेच महिला आणि बालविकास विभागावर होत असलेले सर्व आरोप निराधार व खोटे आहेत, असे प्रतिपादन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केले. माझ्यावर झालेल्या सर्व आरोपांचे मी खंडन करते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

गेले काही दिवस होत असलेल्या आरोपांबाबत श्रीमती मुंडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सविस्तर निवेदन करुन उत्तर दिले. यासोबतच विविध कागदपत्रे, शासन निर्णय, दरकरार, धनादेश आदींविषयक आवश्यक त्या सर्व माहितीचे एलसीडीद्वारे सादरीकरण करुन पत्रकारांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली. याप्रकरणी पाहिजे ती माहिती देण्यासाठी तयार असून कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसाठी मी तसेच माझा विभाग तयार आहे. महिला आणि बालविकास विभागामार्फत करण्यात आलेल्या खरेदीमागे केंद्र शासनाचा निधी परत जाऊ नये, अशी भावना होती. कुपोषण हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक असून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी यापुढील काळातही धडाडीचे निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

याप्रसंगी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, महिला आणि बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव संजयकुमार, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त श्रीमती विनिता सिंगल आदी उपस्थित होते.

ई-टेंडरींग न करता खरेदी करण्यात आली यासंदर्भातील आरोपाला उत्तर देताना श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, ही खरेदी शासनमान्य अधिकृत दरकरारांना अनुसरुन करण्यात आली. पण नंतरच्या काळात दरकरार उपलब्ध असला तरीही 1 कोटी रुपयांच्या वरील खरेदीसाठी ई-टेंडर करावे, असे आदेश वित्त विभागामार्फत १७ एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आले. पण महिला व बालविकास विभागामार्फत करण्यात आलेली खरेदी ही तत्पूर्वीची म्हणजे गतवर्षीची होती. त्यामुळे त्यासाठी दरकरार उपलब्ध असताना ई-निविदा मागविण्याचा प्रश्न उद्‌भवला नाही. विहित पद्धतीचा अवलंब करुनच ही खरेदी करण्यात आली.

चिक्की संदर्भातील प्रश्नांविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, केंद्र शासनाकडून पोषण आहारासाठी १२२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून अंगणवाडीतील बालकांना अंडी, केळी, दूध, जीवनसत्वयुक्त चिक्की, आयुर्वेदिक बिस्किटे इत्यादी पुरक पोषण आहार द्यायचे होते. यातील 42 कोटी रुपयांचा निधी हा इतिहासात प्रथमच थेट अंगणवाडीस्तरावर वर्ग करण्यात आला. यातून बालकांना अंडी आणि केळी पुरवठा केला जाणार आहे. याशिवाय बालकांना पौष्टिक आहार पुरविण्याच्या उद्देशानेच जीवनसत्वयुक्त चिक्की पुरवठ्याचा निर्णय घेण्यात आला. चिक्कीची प्रयोगशाळांमधून चाचणी करण्यात आली असून चिक्कीसंदर्भातील त्यांचे अहवाल चांगले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी निकृष्ट चिक्कीसंदर्भात तक्रारी झाल्या असून तेथील साठा परत घेण्यात आला आहे. तसेच त्या ठिकाणी चांगल्या दर्जाची चिक्की पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महिला आणि बालविकास विभागामार्फत खरेदी करण्यात आलेली चटई ही 12 बाय 15 फूट इतक्या मोठ्या आकाराची आहे. बाजारभावानुसार याची किंमत 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पण विभागामार्फत ही खरेदी दरकरारानुसार 1 हजार 422 रुपये या दराने खरेदी करण्यात आली. शिवाय यात वाहतूक खर्चाचाही समावेश होता. त्यामुळे विभागामार्फत करण्यात आलेली विविध वस्तुंची खरेदी ही बाजारभावापेक्षा जास्त दराने करण्यात आली हा आरोप निराधार आहे. सर्व वस्तुंची खरेदी ही शासकीय दरकरारानुसारच करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

महिला आणि बालविकास विभागामार्फत करण्यात आलेल्या काही खरेदीचे धनादेश संबंधीत संस्थांना न देता व्यक्तिच्या नावे देण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला होता. हा आरोप पुर्णतः खोटा असून संबंधीत जगद्गुरु प्रिंटींग प्रा. लि. या संस्थेच्या नावानेच धनादेश देण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. या धनादेशाची छायांकित प्रतही यावेळी सादरीकरणात दाखविण्यात आली.

वॉटर फिल्टरच्या खरेदीत कोणत्याही प्रकारची किंमत वाढ करण्यात आली नाही. ४ हजार ५०० रुपयांचा फिल्टर ५ हजार २०० रुपयांना खरेदी केला, हा आरोप निराधार आहे. ५ हजार २०० रुपये किंमत ही साठवण टाकीसह वॉटर फिल्टरची किंमत होती. तसेच २ ते ३ कोटी रुपयांच्या खरेदीसाठी वॉटर फिल्टरचा दर हा ५ हजार २०० रुपये होता. त्यामुळे याच्या खरेदीत दरवाढ करण्यात आली, हा आरोप पुर्णतः चुकीचा आहे. अंगणवाडीतील बालकांना पिण्याचे शुद्ध आणि स्वच्छ पाणी मिळावे, या उद्देशानेच वॉटर फिल्टरची खरेदी करण्यात आली. स्टिल ताटाची तसेच औषध किटची खरेदीही नियमानुसारच करण्यात आली आहे, असे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यासंदर्भातील अनुषंगिक सर्व कागदपत्रांचे याप्रसंगी त्यांनी सादरीकरण केले.

स्टिलचे ताट हे ३०० बाय २०० बाय २० मीमी इतक्या मोठ्या आकाराचे असून या ताटाची त्याच्या वाहतूक खर्चासह किंमत निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे ताटांची खरेदी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने करण्यात आली, हा आरोपही निराधार असल्याचे त्या म्हणाल्या. शिवाय या पुरवठादारास अजून देयक देण्यात आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

ही नियमित होणारी खरेदी असल्याने विभागामार्फत त्याचे शासन निर्णय संकेतस्थळावर टाकण्यात आले नाहीत. ही पुर्वीपासूनची पद्धत आहे. पण यापुढील काळात विभागाचा प्रत्येक छोटा-मोठा शासन निर्णय संकेतस्थळावरून जाहीर करण्यात यावा, असे निर्देश आपण विभागाला दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. खरेदीचे शासन निर्णय दडविण्यात आले, हा आरोप निराधार आहे. माहितीच्या अधिकारात हे शासन निर्णय उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

आधीच्या शासन काळात देण्यात आलेल्या आणि दरकरार उपलब्ध असलेल्या संस्थांनाच महिला आणि बालविकास विभागामार्फत वस्तू पुरवठ्याची कामे देण्यात आली. त्यामुळे आपण हितसंबंधीयांना कामे दिली, हा आरोपही खोटा आणि निराधार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

[महान्यूज]

 Page 1 of 751  1  2  3  4  5 » ...  Last » 

NWN Ads


Archive

  • angrymobpune2
  • s2013012144775

District Portals

NWN Ads